ग्वालियर जुलाई। कहीं वर्षों से चले आ रहे जमीन संबंधी सीमा विवाद तो कहीं रास्ते के झगड़े। किसी की विद्युत चोरी तो कहीं सम्पत्तिकर के मामले और कहीं छोटे-मोटे मसलों को लेकर हुए आपसी झगड़े। ऐसे तमाम मामले “समाधान आपके द्वार” के तहत आयोजित हुए शिविरों में सामने आए तो सहजता से निपट गए। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री रोहित आर्या के मार्गदर्शन में ग्वालियर जिला सहित उच्च न्यायालय खण्डपीठ के क्षेत्राधिकार वाले 9 जिलों में शनिवार 22 जुलाई को “समाधान आपके द्वार” के तहत चौथे चरण के शिविर लगाए गए । उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर व विदिशा जिला शामिल हैं। ग्वालियर जिले में नगर निगम के 25 जोनल कार्यालयों समेत जिले में 60 से अधिक क्लस्टर स्तर पर चौथे चरण के शिविर लगाए गए।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, वन व विद्युत इत्यादि विभागों के सहयोग से “समाधान आपके द्वार” के तहत आयोजित हुए चौथे चरण के शिविरो में कुल एक लाख 46 हजार 151 न्यायालयीन एवं विभागीय प्रकरणों का समाधान आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया गया। जिसमें ग्वालियर जिले में निराकृत हुए लगभग 47 हजार प्रकरण शामिल हैं।
उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के क्षेत्राधिकार वाले सभी 9 जिलों में चौथे चरण में निराकृत हुए कुल प्रकरणों में राजस्व के 33 हजार 910, विद्युत के 23 हजार 809, आपराधिक प्रवृत्ति के 53 हजार 237, नगरीय निकायों के 23 हजार 224, वन विभाग के 242 एवं अन्य प्रकार के 11 हजार 729 प्रकरण शामिल हैं। इनमें से 2 हजार 27 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।
ग्वालियर कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिविरों में पहुँचे
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल भी शनिवार को समाधान आपके द्वार के तहत आयोजित हुए चौथे चरण के शिविरों का जायजा लेने पहुँचे। अधिकारी द्वय ने दीनदयालनगर जोन कार्यालय में पहुँचकर शिविर की प्रक्रिया देखी। साथ ही पक्षकारों एवं निराकरण के लिये तैनात अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया।
ग्वालियर जिले में विभागवार प्रकरणों के निराकरण का ब्यौरा
समाधान आपके द्वार के तहत चौथे चरण के शिविरों में ग्वालियर जिले के अंतर्गत प्री-लिटिगेशन सहित राजस्व के 2484, विद्युत के 5192, नगर निगम के 2345, अन्य नगरीय निकायों के 1606, वन विभाग के 4 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा कुल 35 हजार 132 प्रकरण निपटाए गए, जिनमें ई-चालान के 33 हजार 209, परामर्श के 581, एनसीआर के 121 एवं अन्य प्रकृति के एक हजार 221 प्रकरण शामिल हैं।